बुलंदशहर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बुलंदशहर में आरटीओ कार्यालय और बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूनियन ने आरटीओ कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार और खुर्जा में किसानों की जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर मोर्चा खोला है। दोनों कार्यालयों के बाहर किसानों का धरना जारी है।
आरटीओ कार्यालय पर वसूली का आरोप
भाकियू टिकैत का आरोप है कि आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने के नाम पर 8 से 10 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि जो लोग तय रकम से अधिक पैसे नहीं देते, उनका लाइसेंस आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। किसानों ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
खुर्जा में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा
किसानों का आरोप है कि खुर्जा में प्राधिकरण द्वारा उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उनके अनुसार अधिग्रहण के समय किसानों को 10 प्रतिशत जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह जमीन नहीं मिली। किसान इसे वादाखिलाफी बता रहे हैं।
बाइट…अभय सिंह , जिला आपूर्ति अधिकारी
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किसानों को परेशान करने का आरोप
धरने पर बैठे किसानों ने प्राधिकरण पर उन्हें परेशान और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अपनी ही जमीन के बदले मिलने वाले हक के लिए उन्हें लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है।
जिला अध्यक्ष चौ. अरव सिंह की बाइट
भाकियू टिकैत के जिला अध्यक्ष चौ. अरव सिंह ने इन मुद्दों को लेकर संगठन का पक्ष रखा है। बाइट में उन्होंने किसानों की मांगों और आरोपों पर बात की। (बाइट का सटीक बयान आपके पास हो तो यहां उद्धरण के रूप में जोड़ लें।)
अधिकारियों का पक्ष अभी नहीं
इस संबंध में आरटीओ कार्यालय और बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रतिक्रिया मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों का मोर्चा
भाकियू टिकैत का कहना है कि आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने के नाम पर कथित वसूली से आम लोग और किसान परेशान हैं। यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि तय रकम न देने पर आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं, जिससे आवेदकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।
जमीन के बदले 10 प्रतिशत भूखंड का सवाल
खुर्जा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का कहना है कि अधिग्रहण के समय उन्हें 10 प्रतिशत जमीन देने का भरोसा दिलाया गया था। किसानों के अनुसार इतना समय बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वे बार-बार अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है।
संगठन की मांगें
भाकियू टिकैत ने मांग की है कि लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी आवेदक से अनावश्यक धन की मांग न हो। साथ ही प्राधिकरण से अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को वादे के अनुसार भूखंड जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी बात गंभीरता से सुनेगा और जल्द बातचीत कर समाधान निकालेगा।
रिपोर्टर: शम्सुद्दीन सैफी, बुलंदशहर
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