अल्मोड़ा: मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन

कर्मचारियों में लंबे समय से पल रहा है असंतोष

अल्मोड़ा में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की मांगों को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। कर्मचारी संगठन पिछले काफी समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन-प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। इसी कारण अब कर्मचारियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है।

संगठन के पदाधिकारियों ने रखी अपनी बात

ज्ञापन सौंपने के दौरान मंडल महामंत्री पंकज जोशी ने कहा कि मिनिस्ट्रियल कर्मचारी प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माने जाते हैं, बावजूद इसके उनकी बुनियादी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और पदोन्नति जैसे मुद्दे वर्षों से लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों के मनोबल पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने शासन से अपील की कि कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए।

पूर्व दर्जा मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन

वहीं दूसरी ओर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और शासन को इस पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे लगातार इस मुद्दे की मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जब तक समाधान नहीं होता, तब तक कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे।

आगे की रणनीति पर संगठन की नजर

फिलहाल कर्मचारी संगठन ने शासन को कुछ समय की मोहलत दी है, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में वे जिले के अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति भी बना सकते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मिनिस्ट्रियल कैडर के अधिकारों की रक्षा के लिए है।