लिफ्ट हादसों का गढ़ बना ग्रेटर नोएडा, डेढ़ घंटे लिफ्ट में फंसे रहे बच्चे

Greater Noida की सोसाइटी में डेढ़ घंटे फंसे रहे बच्चे, लिफ्ट एक्ट का किया जा रहा है उल्लंघन करोड़ो रुपए का फ्लेट लेकर भी नही सुरक्षित ,ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट में लिफ्ट खराब होने और रेजिटेंडस के लिफ्ट में फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन आर्च सोसायटी का हैं, जहां लिफ्ट बंद होने से लिफ्ट में लोग डेढ़ घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों व सुरक्षा कर्मियों की मदद से लोहे की रॉड से दरवाजा खोलकर बड़ी मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया। नोएडा की अधिकांश सोसाइटियों में लिफ्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन नहीं करने से लोगों के जीवन को संकट में डाला जा रहा है।

लोहे की रॉड से खोला लिफ्ट का दरवाजा-Greater Noida

जानकारी के अनुसार ग्रेनोवेस्ट की बिसरख कोतवाली के अंतर्गत स्थित ग्रीन आर्च के एफ टावर की लिफ्ट रविवार की रात को अचानक फंस गई। इसमें कुछ बच्चे भी सवार थे। अलार्म बजने पर लोगों वहां एकत्रित हो गए। लोहे की रॉड से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर फसी लिफ्ट से बच्चों और अन्य लोगों को निकाला जा सका। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू है, परंतु इस पर गंभीरता से अमल नहीं किया जा रहा है।

इसी वर्ष लागू हुआ था लिफ्ट एक्ट…

नोएडा व ग्रेटर नोएडा की हाईराइज बिल्डिंगों में लिफ्ट हादसों की लगातार घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष लिफ्ट एक्ट लागू किया था। इस एक्ट में नियम है कि लिफ्ट हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को जिला मजिस्ट्रेट, प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली प्रभारी को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। दुर्घटना होने पर जिला मजिस्ट्रेट विद्युत निरीक्षक से पहले जांच कराएंगे। उसकी रिपोर्ट के बाद ही लिफ्ट दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना अनिवार्य

लिफ्ट एक्ट के अनुसार, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एएमसी) करना अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात बिल्डर और एओए (एसोशिएशन फार फ्लैट आनर्स) को नियमित तौर पर लिफ्ट की जांच करानी होगी, जिसकी जानकारी प्राधिकरणों को देनी होगी।

लिफ्ट एक्ट में क्या हैं प्रमुख नियम

1. लिफ्ट या एस्कलेटर लगवाने के लिए स्वामी को संबंधित प्राधिकरण व प्रशासन से पंजीकरण कराना होगा।

2. निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर के लिए अलग-अलग पंजीकरण होगा।

3. लिफ्ट लगने के बाद इसके संचालन से पहले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

4. संचालन से पहले ही एनुअल मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट लेना होगा जिसके तहत नियमित समय में देखरेख का कार्य अनिवार्य कराना होगा, जिसकी जानकारी नियुक्त किए अधिकारी को देनी होगी।

5. कोई खराबी आने पर तकनीकी टीम या किसी खराबी के दूर करने की दशा में एएमसी तकनीकी टीम से प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसे अनुरक्षण लाग बुक में लिखना होगा।

6. आपातकालीन स्थिति में किसी के फंसने और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए साल में दो बार माक ड्रिल कराना होगा।

7. एक्ट लागू होने के छह महीने के अंदर पंजीकरण कराना होगा।

8. लिफ्ट शिफ्ट के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा एक्ट से पहले जिन इमारतों में लिफ्ट लग चुकी है उसके पंजीकरण को छह माह में पंजीकरण कराना होगा

9. लिफ्ट एक्ट के नियम के तहत यदि कोई बदलाव कराना है तो उसे 30 दिन में कराना होगा। इस समयाविधि के बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी

10. प्रत्येक रजिस्ट्रेशन की अवधि लिफ्ट या एस्कलेटर के संपूर्ण जीवनकाल के लिए होगी।

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