रिपोर्ट: आकाश
प्रदेश सरकार ने राज्य आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना में पांच लाख तक मुफ्त इलाज अब बीमा मोड पर मिलेगा। इससे प्रदेश सरकार पर इलाज के खर्च का आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत कर्मचारियों व पेंशनरों का गोल्डन कार्ड पर मिलने वाले कैशलेस इलाज के लिए पांच साल बाद अंशदान बढ़ाया गया। आने वाले समय में महंगाई भत्ते के आधार पर अंशदान में बढ़ोतरी की जाएगी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से संचालित इस योजना में प्रदेश के 5.97 लाख परिवार शामिल थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज के लिए राज्य आयुष्मान योजना शुरू की गई। आयुष्मान योजना के अधीन ही कर्मचारियों व पेंशनरों को असीमित खर्च पर कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड योजना संचालित की गई।
गोल्डन योजना में कैशलेस इलाज के लिए सरकार की ओर से बजट नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों व पेंशनरों के अंशदान से प्राप्त राजस्व की तुलना में इलाज पर ज्यादा खर्च होने से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने गोल्डन कार्ड में अंशदान को 200 से 450 रुपये तक बढ़ाया है।
पे लेवल श्रेणी वर्तमान अंशदान नया अंशदान
1 से 5 250 425
लेवल 6 450 800
7 से 11 650 1000
लेवल 12 से ऊपर 1000 1450
61 लाख आयुष्मान व गोल्डन कार्ड धारक
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान योजन व उत्तराखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में 61 लाख से अधिक आयुष्मान व गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 17 लाख से अधिक मरीजों ने अस्पताल में भर्ती होकर निशुल्क उपचार सुविधा का लाभ उठाया। इस निशुल्क उपचार पर अब तक 3300 करोड़ का व्यय हो चुके हैं। योजना में 396 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। जिसमें 201 सरकारी व 195 निजी अस्पताल शामिल हैं। प्रदेश के बाहरी प्रांतों में 31 हजार से अधिक अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
