अदालतों में सालों से लंबित पड़े मुकदमों के बोझ को हल्का करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नए जज की खबर सामने आते ही कानूनी हलकों में हलचल मच गई। केंद्र सरकार ने नौ वकीलों को अदालत में जज की कुर्सी सौंपने पर मुहर लगा दी है, और राष्ट्रपति भवन ने भी इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है।
कॉलेजियम ने भेजी थी सिफारिश, अब मिली हरी झंडी
यह पूरी कहानी शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उस सिफारिश से, जिसमें दस वकीलों के नाम आगे बढ़ाए गए थे। महीनों की जांच-पड़ताल और गहन मंथन के बाद अब इनमें से नौ नामों पर केंद्र सरकार ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नए जज की इस नियुक्ति के साथ ही इन वकीलों के लिए न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता खुल गया है।
किसे मिली यह बड़ी जिम्मेदारी
इस सूची में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो कानूनी बिरादरी में पहले से ही जाने-पहचाने हैं। मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल और प्रविंदर सिंह चौहान का नाम इस लिस्ट में खास तौर पर सुर्खियों में है — गौरतलब है कि प्रविंदर सिंह चौहान इससे पहले हरियाणा के महाधिवक्ता की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनके साथ राजेश गौर, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदल, मिंदरजीत यादव, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक को भी अब न्यायाधीश की कुर्सी मिल गई है।
संख्या तो बढ़ी, लेकिन कमी अभी भी बरकरार
इस नियुक्ति के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या 55 तक पहुंच गई है। मगर तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है — कोर्ट में कुल स्वीकृत पद 85 हैं, यानी अभी भी करीब 30 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नए जज की यह नियुक्ति भले ही राहत की खबर हो, लेकिन जजों की कमी का संकट अभी टला नहीं है।
आगे और नियुक्तियों की उम्मीद बरकरार
कानूनी जानकारों का कहना है कि बाकी बची रिक्तियों को भरने के लिए आने वाले समय में और नाम सामने आ सकते हैं। नए जजों के अदालत में शामिल होने से लंबित मामलों की सुनवाई में रफ्तार आने की उम्मीद है, जिसका सीधा फायदा उन हजारों लोगों को मिलेगा जो सालों से अपने मामलों में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति ने इन वकीलों को अपर न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
