देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के अनुभवों को साझा किया। शादाब शम्स के अनुसार, उन्हें छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने आमंत्रित किया था।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के निमंत्रण पर पहुंचे
शादाब शम्स ने बताया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज के आमंत्रण पर वे छत्तीसगढ़ गए थे। दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद के अनुभवों को साझा करना था। इस दौरान दोनों राज्यों में वक्फ बोर्ड से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।
UCC को लेकर गलतफहमियां दूर करने पर चर्चा
शम्स ने कहा कि इस दौरे में UCC को लेकर लोगों के बीच मौजूद गलतफहमियों को दूर करने पर विशेष चर्चा हुई। उनका कहना है कि इस कानून के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे।
बाइट: शादाब शम्स, अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज ने आमंत्रित किया था। इस दौरे का मकसद उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के अनुभवों को साझा करना था।
शम्स के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य में यूसीसी लागू करना चाहती है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई भी दी।
शादाब शम्स ने बताया कि दौरे के दौरान यूसीसी को लेकर लोगों के बीच फैली गलतफहमियों को दूर करने पर भी चर्चा हुई। उनके मुताबिक, कानून की सही जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले डेढ़ साल से यूसीसी लागू है। राज्य में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले ली है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा दीन की तालीम के साथ दुनियावी शिक्षा भी हासिल करे और आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बन सके।
अंत में शम्स ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी यह तय किया है कि सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भी UCC लागू करने की तैयारी
शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC लागू कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके अनुसार, इसी कारण छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने राज्य में UCC लागू करना चाहती है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाने जा रही है। शम्स ने इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी।
उत्तराखंड में डेढ़ साल से लागू है UCC
शम्स के अनुसार, उत्तराखंड में UCC पिछले डेढ़ साल से लागू है। राज्य में मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले ली है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि हर बच्चा दीन की तालीम के साथ दुनियावी शिक्षा भी हासिल करे और डॉक्टर या इंजीनियर बन सके।
सभी NDA शासित राज्यों में लागू होगा UCC: शम्स का दावा
शादाब शम्स ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी तय किया है कि सभी NDA शासित राज्यों में UCC लागू होगा। यह शम्स का बयान है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी घोषणा का इंतजार रहेगा।
रिपोर्टर: आकाश, देहरादून
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