देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से काबिज लोगों को लगातार धारा 54 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। उनके अनुसार इन कब्जों को हटाने के लिए शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड का उद्देश्य इन संपत्तियों को मुक्त कराकर ज़रूरतमंदों तक उनका हक पहुंचाना है।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि बोर्ड वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के मामले में गंभीर है। उनके मुताबिक जो लोग वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से काबिज हैं, उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
शम्स ने कहा कि इस कार्रवाई में बोर्ड अकेला नहीं है। उनके अनुसार कब्जे हटाने की प्रक्रिया में शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जा रहा है, ताकि संपत्तियों को नियमों के तहत मुक्त कराया जा सके।
धारा 54 के तहत लगातार दिए जा रहे नोटिस
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अवैध रूप से काबिज लोगों को धारा 54 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी है और बोर्ड इसे आगे भी जारी रखेगा।
शम्स के अनुसार धारा 54 के तहत कई कार्यवाहियां अभी लंबित हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
बाइट: शादाब शम्स, अध्यक्ष, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
आगामी बोर्ड बैठक में आगे बढ़ेंगी लंबित कार्यवाहियां
शादाब शम्स ने बताया कि आगामी बोर्ड बैठक में धारा 54 की लंबित कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा, ताकि संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया को गति मिल सके।
उनके मुताबिक बोर्ड और प्रशासन के बीच समन्वय के जरिए ही इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
बेसहारा महिलाओं, यतीमों और बेवाओं को मिलेगा हक
शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य इन संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराकर तीन तलाक और हलाला पीड़िता बेसहारा महिलाओं, यतीमों और बेवाओं को आशियाना और उनका हक दिलाना है।
उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां समाज के ज़रूरतमंद वर्ग के काम आनी चाहिए। उनके अनुसार बोर्ड की कोशिश है कि इन संपत्तियों का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
वक्फ संशोधन विधेयक से जगी उम्मीद
शम्स ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों में उम्मीद जगी है। उनके अनुसार इस विधेयक को लेकर गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग में सकारात्मक भावना है।
अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का दावा
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमणकारियों और डेमोग्राफिक बदलाव करने वालों पर कार्रवाई तय है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
ये बातें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान हैं। इन बयानों पर अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बोर्ड धारा 54 के तहत नोटिस जारी कर रहा है और आगामी बैठक में लंबित कार्यवाहियों को आगे बढ़ाकर प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। उनके अनुसार बोर्ड का लक्ष्य इन संपत्तियों को मुक्त कराकर बेसहारा महिलाओं, यतीमों और बेवाओं को आशियाना और उनका हक दिलाना है। ये बातें वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयान हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बोर्ड की बैठक और प्रशासनिक स्तर पर इन कार्यवाहियों की दिशा क्या रहती है।
रिपोर्ट: आकाश, देहरादून
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