आज खाते में पहुंचेगी सरकारी सहायता
बिहार बाढ़ राहत राशि को लेकर राज्य के लाखों परिवारों के लिए मंगलवार का दिन खास रहने वाला है। सरकार ने ऐलान किया है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सीधे 7 हजार रुपये की मदद भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ करीब 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों तक पहुंचेगा, जो पिछले कुछ हफ्तों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं।
DBT के जरिए सीधे खाते में पैसा
इस सहायता राशि के लिए कुल 579.23 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इस व्यवस्था की खासियत यह है कि रकम बिना किसी बिचौलिए के सीधे परिवार तक पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और मदद समय पर मिल पाती है।
15 जिलों में बाढ़ की मार
राज्य में इस साल बाढ़ का असर व्यापक रहा है। गंगा, गंडक, कोसी और पुनपुन सहित कई प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अरवल समेत कुल 15 जिले प्रभावित हुए। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इन जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों तक बाढ़ का पानी पहुंचा, जिससे करीब 49.36 लाख की आबादी प्रभावित हुई।
भारी बारिश बनी बड़ी वजह
सितंबर महीने में बिहार में अब तक सामान्य से करीब 20 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो 108.8 मिलीमीटर तक पहुंच चुकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।
राहत की उम्मीद, पर चुनौती बरकरार
राहत की बात यह है कि अब ज्यादातर नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे घटने लगा है, हालांकि कुछ नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौटाया जा सके।
परिवारों के लिए बड़ी मदद
बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में परिवारों के घरों तक पानी पहुंचा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना तक मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में खाते में सीधे आने वाली यह राशि प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दे सकती है। सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाते रहेंगे।
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